पत्रकारिता के छात्रों के लिए जरूरी: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की महत्वपूर्ण धाराएँ

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की वो धाराएँ जो हर पत्रकार को पता होनी चाहिए।

नमस्कार दोस्तों।

    अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं या मीडिया में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आज का ये लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 

     1 जुलाई 2024 से भारत में नई आपराधिक संहिता लागू हो गई है। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। पुरानी आईपीसी की जगह लेने वाली ये नई कानून किताब पत्रकारों के काम को सीधे प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन अब जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है।

       आज मैं आपको सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा कि बीएनएस की कौन-कौन सी धाराएँ पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं।

       सबसे पहले बात करते हैं धारा 356 की, जो मानहानि से जुड़ी है। ये धारा पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे खतरनाक मानी जाती है। 

     धारा 356 कहती है कि अगर आप किसी के बारे में ऐसा कुछ लिखते, बोलते या प्रकाशित करते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचे, तो आप मानहानि के दोषी हो सकते हैं। सजा अधिकतम दो साल की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया है।

      लेकिन अच्छी बात ये है कि इस धारा में दस अपवाद दिए गए हैं। ये अपवाद पत्रकारों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अगर आरोप सत्य है और सार्वजनिक हित में है, तो मानहानि नहीं मानी जाएगी। लोक सेवक के आधिकारिक काम पर सद्भावना से की गई टिप्पणी भी सुरक्षित है। सार्वजनिक मुद्दे पर किसी के आचरण पर ईमानदार राय और अदालती कार्यवाही की सही रिपोर्टिंग भी अपवाद के दायरे में आती है।

      छात्रों के लिए एक जरूरी बात याद रखें। जब भी आप investigative स्टोरी लिखें, तो सत्य, सार्वजनिक हित और सद्भावना इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलें। ये तीनों साबित हो गए तो आप कानूनी रूप से काफी सुरक्षित रहेंगे।

अब बात करते हैं धारा 152 की। ये पुरानी राजद्रोह यानी सेडिशन का नया रूप है। बहुत से लोग अभी भी इसे सेडिशन कहकर बुलाते हैं, लेकिन नाम बदल गया है।

        धारा 152 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अलगाववाद, विद्रोह या ऐसी गतिविधियाँ भड़काए जो देश की एकता को खतरे में डालें, तो उस पर सजा हो सकती है। सजा आजीवन कारावास या अधिकतम सात साल की जेल और जुर्माना हो सकती है।

      यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार की नीतियों की आलोचना अपने आप में अपराध नहीं है। कानून साफ कहता है कि कानूनी तरीके से बदलाव की मांग करने वाली आलोचना इस धारा के दायरे में नहीं आती। यानी जिम्मेदार आलोचना अभी भी सुरक्षित है।

अब आते हैं धारा 196 पर। ये धारा विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने से संबंधित है। 

      धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना अब सख्त अपराध है। सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, न्यूज रिपोर्ट सब इसमें शामिल हैं। आम तौर पर सजा तीन साल तक की जेल हो सकती है। अगर ये काम मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक जगह पर हुआ हो तो सजा पाँच साल तक बढ़ सकती है।

     सांप्रदायिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय भाषा बहुत संतुलित रखनी चाहिए। एकतरफा या उत्तेजक भाषा आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए हमेशा दोनों पक्षों को जगह देने की कोशिश करें।

अब बात करते हैं धारा 353 की। ये सार्वजनिक अपकार उत्पन्न करने वाले कथनों से जुड़ी है। खासतौर पर फेक न्यूज और अफवाहों के खिलाफ ये धारा बनाई गई है।

        धारा 353 कहती है कि कोई व्यक्ति गलत जानकारी, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करे जिससे जनता में डर पैदा हो या दो वर्गों के बीच झगड़ा खड़ा हो, तो वो अपराध है। सजा तीन साल तक हो सकती है और कुछ मामलों में पाँच साल तक भी बढ़ सकती है।

       इसमें एक अच्छा अपवाद भी है। अगर आपको उचित आधार पर लग रहा था कि खबर सही है और आपने सद्भावना से प्रकाशित किया, तो आप बच सकते हैं। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में unverified खबर कभी न चलाएँ। सत्यापन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

इन मुख्य धाराओं के अलावा कुछ और धाराएँ भी जानना जरूरी है। धारा 294 अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है। धारा 299 जानबूझकर धार्मिक भावनाएँ आहत करने से जुड़ी है। धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है। इन सभी का ज्ञान पत्रकारों के लिए आवश्यक है।

अंत में कुछ जरूरी सलाह देना चाहूँगा। कानून डराने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार पत्रकारिता सिखाने के लिए बनाया गया है। अच्छे पत्रकार वही होते हैं जो हमेशा तथ्यों की जाँच करते हैं। जो दोनों पक्षों को जगह देते हैं। जो सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हैं और भाषा सावधानी से चुनते हैं।

याद रखें कि अभिव्यक्ति की आजादी आपका अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी ही है। 

अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों साथियों सहपाठियों। के साथ शेयर जरूर करें। कोई सवाल हो या किसी खास धारा पर और विस्तार से जानना हो, तो कमेंट में जरूर बताएँ। अगले लेख में मिलते हैं।

Prashant Ghuwara Online

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